योगी सरकार ने बजट में गांव पर लगाया दांव 

योगी सरकार ने यूपी के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। गांव, गरीब व युवाओं को विशेष महत्‍व दिया है।
गांव चलो सरकार ब्‍यूरो
लखनऊ। योगी सरकार ने यूपी के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। गांव, गरीब व युवाओं को विशेष महत्‍व दिया है। किसानों पर मेहरबान सरकार ने लडकियों को निशुल्‍क शिक्षा देकर अपना चुनावी वायदा निभाया है। 14 साल का वनवास खत्म होने के साढ़े तीन महीने बाद भाजपा की योगी सरकार ने मंगलवार को अपना पहला बजट पेश किया। सरकार ने 3,84,659.71 करोड़ रुपये के भारी भरकम बजट के साथ अपने संकल्प पत्र के वादों को पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
किसानों की कर्जमाफी और नई योजनाओं के लिए बड़ी रकम की व्यवस्था की गई है। बजट में गांव, गरीब और किसान को राहत देने का दावा है तो सड़क, पुल, सिंचाई जैसे बुनियादी सुविधाओं को भी बढ़ाने का वादा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के कल्याण पर भी खास जोर दिया गया है।
जनसंघ के अध्यक्ष रहे पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर दर्जन भर से ज्यादा योजनाओं के जरिए अगड़ों और पिछड़ों दोनों को साधने की कवायद नजर आती है। कुल मिलाकर यह बजट संकल्प पत्र के वादों, उन पर चलने के इरादों और भगवा एजेंडे की मुरादों वाला है।
बेटियों की स्नातक तक की पढ़ाई निशुल्क
सरकार ने लड़कियों की स्नातक की तक की पढ़ाई नि:शुल्क करने के लिए अहिल्याबाई कन्या शिक्षा योजना की घोषणा की है। इसके लिए 21 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है। अभी तक इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई मुफ्त होती थी।
अब तक का सबसे बड़ा बजट, पिछले से 10.9 फीसदी ज्यादा
योगी सरकार ने वर्ष 2017-18 के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। यह अखिलेश सरकार द्वारा 2016-2017 में पेश किए गए 3,46,935 करोड़ रुपये बजट से 10.9 फीसदी ज्यादा है।

दीन दयाल योजना से दीन की चिंता
पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से गरीबों के लिए योजना की घोषणा कर योगी सरकार ने सियासी एजेंडे को धार देने की कोशिश की है। उनके नाम पर 300 करोड़ रुपये की नगर विकास योजना की घोषणा की गई है तो 166 मॉडल इंटर कॉलेज भी खोले जाएंगे। इसके लिए 25 करोड़ की व्यवस्था की गई है।
महिलाओं के लिए 100 एडीजे कोर्ट
महिला उत्पीड़न के मामलों के जल्द निपटारे के लिए सरकार ने 100 एडीजे कोर्ट बनाने का फैसला किया है। इसके लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
कब्रिस्तान-श्मशान योजना खत्म
बजट में कब्रिस्तान की चहारदीवारी व श्मसान के लिए इस बार कोई व्यवस्था नहीं की गई है। चुनाव के दौरान पीएम मोदी तक ने इन मुद्दों पर तत्कालीन सरकार को घेरा था। इस योजना पर अखिलेश सरकार ने 400 करोड़ रुपये का बजट दिया था। सरकार ने मदरसों को अनुदान नहीं दिया है। हालांकि मदरसा आधुनिकीकरण के लिए 394 करोड़ रुपये दिए हैं।
सीएम की छवि का भी रखा ध्यान
गोरखपुर में लोक मल्हार, अयोध्या में सावन झूला, मथुरा में गीता शोध संस्थान, कृष्ण संग्रहालय शुरू किया जाएगा।‘स्वदेश दर्शन’ के तहत अयोध्या, वाराणसी व मथुरा में रामायण, बौद्ध एवं कृष्ण सर्किट के लिए 1240 करोड़ की व्यवस्था।
‘प्रसाद योजना’ के तहत अयोध्या, वाराणसी व मथुरा में अवस्थापना के लिए 800 करोड़। वाराणसी में सांस्कृतिक केंद्र के लिए 200 करोड़ का बजट।
गाजियाबाद में मानसरोवर भवन के लिए 20 करोड़। इलाहाबाद में अर्धकुंभ के लिए 500 करोड़। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़ में हेलीकॉप्टर सेवा।विंध्याचल के पर्यटन विकास के लिए 10 करोड़। रामायण कॉन्क्लेव के लिए तीन करोड़।
लंबा-चौड़ा बजट भाषण पढ़ते-पढ़ते वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल थक गए। करीब एक घंटे बाद वे बैठकर भाषण पढ़ने लगे। थोड़ी देर में ही हिम्मत जवाब दे गई तो संसदीय कार्य सुरेश खन्ना ने भाषण का शेष हिस्सा पढ़ा। वहीं, विधान परिषद में डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा ने भारी हंगामे के बीच बजट पेश किया।
समाजवादी पेंशन योजना बंद फोकस दूसरी समाजिक सुरक्षा योजनाओं पर

योगी सरकार ने पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार की समाजवादी पेंशन योजना व कन्या विद्याधन योजना बंद कर दी है। सरकार का फोकस अब दूसरी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर है। निराश्रित महिलाओं को पेंशन के अलावा अल्पसंख्यकों, दिव्यांगों व पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर है।

भगवान राम को स्मरण
वित्तमंत्री राजेश अग्रवाल बजट पेश करने के दौरान भगवान राम को याद करना नहीं भूले। कहा- वे राष्ट्र की अस्मिता के प्रतीक हैं। उनका स्मरण करना हमारी प्रतिबद्धता है। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में दो बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व तीन बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिया।

अर्धकुंभ के लिए 500, नमामि गंगे के लिए 240 करोड़
इलाहाबाद में वर्ष 2019 में लगने वाले अर्धकुंभ मेले की तैयारियों के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं, नमामि गंगे के तहत गंगा की सफाई के लिए 240 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
सरकार ने पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी, सीएम योगी के गोरखपुर के अलावा कानपुर व आगरा में मेट्रो रेल के लिए 288 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

बजट एक नजर में
कुल बजट : 3,84,659 करोड़ रुपये
प्राप्तियां : 3,77,190.88 करोड़ रुपये
राजस्व बचत : 12,278.80 करोड़ रुपये
राजकोषीय घाटा : 42,967.86 करोड़ रुपये (सकल घरेलू उत्पाद का 2.97 फीसदी)

गोरखपुर पर नजरें इनायत
25 करोड़ : रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए
20 करोड़ : आधुनिक प्रेक्षागृह के लिए
लखनऊ-इलाहाबाद-गोरखपुर वायु सेवा
मेट्रो परियोजना में गोरखपुर भी शामिल
‘लोक मल्हार’ कार्यक्रम का हर वर्ष आयोजन
टेराकोटा क्ल्स्टर का अध्ययन और संवर्धन की परियोजना।
ये देखें बजट हाईलाइट्स
2 लाख गरीबों को तत्काल आवास उपलब्ध कराने की व्यवस्था।
– गन्ना बकाया भुगतान, आलू और गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा गया है।
– 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाने की योजना है।

सरकारी, प्राइवेट डिग्री कॉलेज, विवि में वाईफाई के लिए 50 करोड़ का बजट।
– एक राष्ट्र-एक कर की व्यवस्था को लागू किया गया।
किसान कर्ज माफी के लिए 36 हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था।

– कौशल‌ विकास को बढ़ावा देना बजट का लक्ष्य।
– सीमा पर शहीद होने वालों के नाम पर स्कूलों, चिकित्सालयों का नामकरण होगा।

– किसान समृद्धि योजना के लिए 10 करोड़।
– दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के लिए 300 करोड़ का बजट।
– 3 लाख 77 हजार राजस्व प्राप्त‌ि का अनुमान।
– मेट्रो, पूर्वांचल एक्सप्रेस और रोजगार सृजन का लक्ष्य।

– स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाना प्राथम‌िकता।
– सोलर पंप योजना के ल‌िए 125 करोड़ रुपए।
– संपर्क मार्गों के ल‌िए 250 करोड़।
– चीनी उद्योगों को बढ़ावा देने के ल‌िए 273 करोड़।

– क‌िसानों उत्पादों पर कर की दर शून्य।
– गन्ना किसानों की उपज बाजारों तक पहुंचाएगी सरकार।
– सेंटर फॉर एक्सीलेंस के ल‌िए 10 करोड़।

– लड़कियों को स्नातक तक निशुल्क शिक्षा,अहिल्याबाई – निशुल्क शिक्षा योजना के लिए 21 करोड़ का बजट।
– प्रधानमंत्री आवास योजना के ल‌िए 3 हजार करोड़।
– किसान और दुर्बल आय वर्ग के लिए 5 लाख तक का बीमा – होगा, किसान बीमा योजना के लिए 692 करोड़ का बजट।
बच्चों को म‌िलेंगे मुफ्त जूते, मोजे और स्वेटर

– सामान्य, एससी-एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक गरीब लड़कियों की शादी अनुदान योजना के लिए 250 करोड़।
– प्रत्येक माह की 5 तारीख को बचपन दिवस, 15 को लाडली दिवस, प्रत्येक माह की 25 तारीख को मातृत्व दिवस मनाया जाएगा।

– 33200 पुलिसकर्मियों की भर्ती की जाएगी।
– स्मार्ट सिटी मिशन के लिए 1500 करोड़ का बजट।
– 2019 में प्रस्तावित अर्ध कुम्भ के लिए 500 करोड़।

– कैलाश मानसरोवर यात्रा पर 1 लाख का अनुदान।
– मदरसों के लिए 394 करोड़ का बजट में प्रावधान।
– अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों की फीस प्रतिपूर्ति को 150 करोड़।

– बिजली चोरी रोकने के लिए 75 थानों की स्थापना ।
– 10 डेरी प्लांटों की स्थापना के लिए 134 करोड़ का बजट।
– स्वच्छ भारत मिशन शहरी क्षेत्र में -1000 करोड़
– अमृत योजना में 2000 करोड़ रुपए
– स्मार्ट सिटी में 1500 करोड़ रुपए
– प्रधानमंत्री आवास योजना-3000 करोड़
– दिव्यांगों के लिए अनुदान-550 करोड़
– राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ-500 करोड़ रुपए

– छात्रव‌ृत्त‌ि में 1200 करोड़
– अल्पसंख्यक वर्ग में 941 करोड़ रुपए
– स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण-3255 करोड़
– प्रदेश की सड़कों को गड्ढामुक्त करने के लिए 3972 करोड़
– बेसिक शिक्षा परिषद में एक जोड़ी जोते-मोजे और स्वेटर के ल‌िए -300 करोड़