मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को दी मंजूरी, जानें क्या रहेगा

मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति को दी मंजूरी, जानें क्या रहेगा

केंद्रीय कैबिनेट ने आज नई शिक्षा नीति, 2019 को हरी झंडी दे दी है। आज जिस नीति को मंजूरी दी गई है, यह 34 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्याकाल में 1986 में आई शिक्षा नीति की जगह लेगा। इसके तहत देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव लाए जाएंगे। यही नहीं, इन शिक्षा निति से शिक्षा का अधिकार को व्यापाक दायरा मिलेगा। अब नए कानून के हिसाब से 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को मुक्त में शिक्षा व्यवस्था का प्रावधान किया जाएगा। यही नहीं, नई शिक्षा नीति में व्यापक रूप से टेक्नालॉजी को भी बढ़ाने का मौका दिया गया है। अब नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा क्षेत्र के लिए व्यापक स्तर पर सुधार लाने के लिए बड़े स्तर पर पूंजी जुटाई जाएगी। बता दें, वित्त मंत्री ने इस साल के बजट में एजुकेशन सैक्टर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) लाने का ऐलान किया था। उन्होंने बजट के समय इस बात के संकेत दे दिए थे, कि व्यापक स्तर पर निवेश कराया जाएगा। मार्च 2021 तक देशभर में कुल 150 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अपरेंटिसशिप प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। यही नहीं, शिक्षा में खेल को शामिल करने की बात के साथ में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि देश की नई शिक्षा नीति में खेल पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे।

1) SSRA (State School Regulatory Authority) बनेगी जिसके चीफ शिक्षा विभाग से जुड़े होंगे।

2) 4 ईयर इंटेग्रेटेड बीएड, 2 ईयर बीएड or 1 ईयर B Ed course चलेंगें।

3) ECCE (Early Childhood Care and Education) के अंतर्गत प्री प्राइमरी शिक्षा आंगनबाड़ी ओर स्कूलों के माध्यम से।

4) TET लागू होगा up to सेकंडरी लेवल।

5) शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से हटाया जाएगा, सिर्फ चुनाव ड्यूटी लगेगी, BLO ड्यूटी से शिक्षक हटेंगे, MDM se भी शिक्षक हटेंगे।

6) स्कूलों में एसएमसी/एसडीएमसी के साथ SCMC यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाएगी।

7) शिक्षक नियुक्ति में डेमो/स्किल टेस्ट और इंटरव्यू भी शामिल होंगे।

8) नई ट्रांसफर पॉलिसी आयेगी जिसमें ट्रांसफर लगभग बन्द हो जाएंगे, ट्रांसफर सिर्फ पदोन्नति पर ही होंगे।

9) ग्रामीण इलाकों में स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे, केंद्रीय विद्यलयों की तर्ज पर।

10) RTE को कक्षा 12 तक या 18 वर्ष की आयु तक लागू किया जाएगा।

11) मिड डे मील के साथ हैल्थी ब्रेकफास्ट भी स्कूलों में दिया जाएगा।

12) Three language based स्कूली शिक्षा होगी।

13) Foreign language course भी स्कूलों में शुरू होंगे।

14) विज्ञान ओर गणित को बढ़ावा दिया जाएगा, हर सीनियर सैकंडरी स्कूल में science or math विषय अनिवार्य होंगे।

15) स्थानीय भाषा भी शिक्षा का माध्यम होगी।

16) NCERT पूरे देश में नोडल एजेंसी होगी।

17) स्कूलों में राजनीति व सरकार का हस्तक्षेप लगभग समाप्त हो जाएगा।

18) क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होगा जिससे कॉलेज बदलना आसान और सरल होगा बीच मे कोई भी कॉलिज बदला जा सकता है।

19) नई शिक्षा नीति में सिर्फ बीएड इण्टर के बाद 4 वर्षीय बीएड, स्नातक के बाद 2 वर्ष बीएड, परास्नातक के बाद 1 वर्ष का बीएड कोर्स होगा।

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