हरियाणा में शुरु हुई ‘समाधान से विकास योजना’ 

हरियाणा में वाह्य विकास शुल्क और अवसंरचनात्मक विकास शुल्क के लिए लंबित देयताओं की एकमुश्त वसूली के लिए ‘समाधान से विकास’ नामक योजना शुरू की है। हरियाणा सरकार की तरफ से शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत ‘विवाद से विश्वास’ के तर्ज पर विकसित किया गया है।

यही नहीं, इस योजना के समान ही वर्ष 2018 में वाह्य विकास शुल्क पुनर्निर्धारण नीति प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया था। हरियाणा सरकार की तरफ से शुरू की गई योजना के तहत रियल एस्टेट निर्माताओं को लेकर है। इसके तहत सैकड़ों रियल एस्टेट निर्माताओं को राज्य सरकार को वाह्य विकास शुल्क व अवसंरचनात्मक विकास शुल्क के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना शेष है।

बता दें, वाह्य विकास शुल्क में भवन निर्माताओं द्वारा विकसित सड़कें, पानी और बिजली की आपूर्ति, भू-निर्माण, जल निकासी, सीवेज सिस्टम के रखरखाव और अपशिष्ट प्रबंधन सहित विकसित परियोजनाओं की परिधि के भीतर नागरिक सुविधाओं के रखरखाव के लिये विकास प्राधिकरणों को भुगतान किया जाता है। इस शुल्क का निर्धारण विकास प्राधिकरणों के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर किया जाता है।