आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल, कोर्ट ने जारी किया नोटिस 

कोरोना वायरस की वजह से इस समय बहुत से राज्यों में स्कूल बंद चल रहे हैं। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद स्कूल खुले भी है तो सरकार ने सिर्फ 9 से 12वीं तक के ही स्कूलों को खोलने के निर्देश दिए हैं। इस समय कोरोना की वजह से आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद चल रहे हैं। पूरे देश में बंद चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई है।

सुप्रीम में दायर याचिका में आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकार की तरफ से जल्द ही दोबारा खोलने की मांग की गई है। बता दें, कोरोना वायरस की वजह से ही बच्चों और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भोजन और समुचित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में बहुत ही दिक्कत इस समय हो रही है। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करके जल्द से जल्द इन्हें भी खुलवाने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अशोक भूषषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने दीपिका जगतराम साहनी की याचिका पर सुनवाई करने के बाद केंद्र सरकार सहित सभी राज्यों को आंगनाबाड़ी केंद्रों को लेकर नोटिस जारी किया है। अब सभी को कोर्ट में चार हफ्ते में इसका जवाब देना है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा, ‘हम याचिका पर सुनवाई करेंगे।’ याचिका में आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद किए जाने से गरीब बच्चों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं के सामने इस समय बहुत ही विकट स्थिति पैदा हो गई है।

दीपिका साहनी ने अपनी याचिका में कहा है कि देशभर में करीब 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र है जो कि पिछले छह महीने से बंद चल रहे हैं। सरकार की तरफ से इन केंद्रों को खोलने को लेकर कोई प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बंद होने से गरीब बच्चों और स्तनपान कराने वाली माताओं को न तो समुचित भोजन मिल रहा है और न ही अन्य सुविधाओं का लाभ बच्चों, किशोरियों और महिलाओं को मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों समेत सभी पक्षों को इन्हें भोजन और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए निर्देश दे दिए हैं।