ठंडक से पहले 1.60 करोड़ प्राइमरी स्कूल के बच्चों को मिल जाएगा स्वेटर, आदेश जारी 

कोरोना वायरस की वजह से भले ही अभी स्कूल बंद चल रहे हो लेकिन उत्तर प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को पूरी सुविधा दी जा रही है। यहां पर पढ़ने वाले बच्चों को सरकार की तरफ से ड्रेस वितरण किया गया जा रहा है। वहीं, बच्चों को नि:शुल्क में स्वेटर दिए जाने की तैयारी की जा रही है। बच्चों को 31 अक्टूबर तक में नि:शुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। बच्चों को नि:शुल्क में स्वेटर उपलब्ध कराने के लिए जेम पोर्टल पर भी विज्ञापन प्रकाशित किया गया है।

स्वेटर को खरीदने की प्रक्रिया 20 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। कंपनियों की तरफ से 5 अक्टूबर से स्वेटरों की सप्लाई शुरू कराई जाएगी। प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले 1.60 करोड़ बच्चों को ये स्वेटर उपलब्ध कराए जाएंगे। स्वेटर को खरीदने के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में क्रय कमेटी का गठन किया गया है।

स्वेटर खरीदने के संबंध में बेसिक शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। एक स्वेटर की अधिकतम कीमत 200 रुपये प्रति स्वेटर तय की गई है। जिलों को जेम पोर्टल से ही न्यूनतम कीमत देने वाले विक्रेता से स्वेटर खरीदने होंगे। बच्चों के लिए स्वेटर 5 साइजों में खरीदे जाएंगे। इसके लिए मानक व कक्षावार साइज शासन ने तय कर दिए हैं।

इन्हें मिलेगा स्वेटर खरीदने का मौका

बेसिक विभाग की तरफ से जारी गाइडलाइन के हिसाब से इस बार केवल उन्हीं फर्मों से स्वेटर खरीदा जा सकेगा जिनका पिछले तीन वर्षों में कपड़ों या स्वेटर बेचने का अनुभव हो। स्वेटर की आपूर्ति करने के लिए ब्लॉक स्तर पर स्वेटरों की डिलीवरी करनी होगी। ब्लॉक स्तर पर भेजे गए कुछ स्वेटरों का मिलान सैम्पल के स्वेटर से किया जाएगा। यही नहीं, अगर सैम्पल से भिन्न होने पर संबंधित सप्लायर के भुगतान में कटौती की जाएगी। विभाग के नियमों के अनुसार इस बार आपूर्तिकर्ता को 25, 50 व 75 फीसदी का भुगतान करना होगा। कहीं भी वित्तीय अनियमितता व फर्जी छात्र संख्या दर्शाकर फर्जीवाड़ा करने का मामला पकड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी जांच करेंगे और उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगे।